१६ फेब्रुवारी २०२१ हा देशातील वाहनचालकांसाठी ऐतिहासिक दिवस आहे.
आज पासून महामार्गावर टोल वसुली फक्त फास्टॅग द्वारेच होणार आहे.
जर रोख स्वरुपात भरणार असाल तर दुप्पट टोल भरावा लागेल.
कोण अधिकारी असले नियम बनवतात व मंत्री त्याला मान्यता देतात ?
किंवा कुठल्या मंत्र्याच्या मेंदुतुन असल्या कल्पना बाहेर निघतात?
आधी मी माझा अनुभव सांगतो
म्हणजे मला काय म्हणायचे आहे हे आपल्या लक्षात येईल.
माझ्या वाहनाला दोन वर्षांपूर्वी ICICI Bank चे फास्टॅग बसवले आहे.
हा टॅग सोलापुरातील समर्थ सहकारी बँकेमार्फत घेतला आहे.
गेले दोन वर्षे मी नियमित वापरत होतो.गेले तीन महिन्यांत टोल नाक्यापर्यंत गेलोच नाही.
५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी पुण्यात जायचे होते.फास्टॅग मध्ये रुपये २०० /- पर्यंत रक्कम होती.
रिचार्ज करावं म्हणून ICICI चा अॅप उघडला .
तर अॅपचे नवीन वर्जन आले आहे, अपडेट करु शकता असा संदेश आला.
मी अपडेट केला.त्यानंतर अॅपने आयडी नंबर लिहायला सांगितला,जो माझ्या कडे संग्रहीत नव्हता.
वॉलेट मध्ये एका वेळी किमान हजार रुपये भरावे लागतात
मग मी समर्थ बॅंकेत फोन लाऊन आयडी नंबर सांगण्याची विनंती केली.
दोन मिनीटात नंबर मिळाला.मी तो टाकला .रुपये १०००/- रिचार्ज केला .
ते पैसे वॉलेट मध्ये आले.पण काहिही केल्या वॉलेट मधील पैसे टॅग मधे जात नव्हते.
टोलनाक्यावर तिथल्या ऑफिस मधुन करुन घेऊया असा विचार करून निघालो.
पहिले तीन टोल नाके विनासायास पार केले.चौथ्या टोल नाक्यावर बॅलन्स कमी दाखवत होता.
म्हणुन तिथल्या ऑफिस मध्ये जाऊन जाणकाराची मदत घेतली.
त्यांच्या सिस्टीम मध्ये या नंबरचा टॅग दाखवतच नव्हता .
मी म्हणालो तासापुर्वीच मागिल टोल नाका फास्टॅगनेच क्रॉस केलाय ,आत्ताच काय झाले?
अर्धा तास वाया घालवुन रोख स्वरुपात टोल देऊन पुढे गेलो.
टोलफ्री क्रमांक कधीच कामाला येत नाही याचा पुनश्च एकदा अनुभव घेतला.
पुण्यातील एक ICICI Bank manager चिरंजीवांचे मित्र आहेत, त्यांनी अनेक लटपटी खटपटी करून दोन दिवसांनी वॉलेट मधील पैसे टॅग मधे आणुन दिले.
तेव्हा कुठे परतीचा प्रवास सुरू केला.
जर माझ्या सारख्या शिकलेल्या व्यक्तीची हि अवस्था झाली असेल तिथे कमी शिकलेल्यांची काय कथा वर्णावी?
दस्तुरखुद्द ICICI Bank manager ला तो problem सोडवायला दोन दिवस लागले तिथे इतरांनी काय केले असते??
तुमच्या सिस्टीम्स अपडेट नाहीत,त्याचा सर्व सामान्यांना का त्रास ?
फास्टॅगला विरोध नाही.वेळेची बचत होते.
टोलनाक्यावर दरडाऊन , अलाण्या फलाण्याचे नाव सांगुन टोल न भरता जाणार्यांवर वचक बसतो वगैरे बाबी मान्य आहे.
पण त्याचा त्रास सनदशीर चालणार्यांना का ?
बरं ,जी मंडळी वर्षाकाठी दोन तीनदाच टोल असलेल्या महामार्गवर जातात त्यांनी अकारण वॉलेट मध्ये पैसे का ठेवावेत??
दुप्पट टोल कुठल्या कायद्याद्वारे वसुल करणार आहेत?
हि सरकारने चालवलेली सर्व सामान्यांची लुट नाही का ??
एकिकडे पेट्रोल, डिझेल चे दर वाढत चालले आहेत, जनता त्या महागाई खाली दबली चालली आहे.
पेट्रोल चे टॅक्सेस कमी का करत नाही? तर त्या पैशातून infrastructure development करत आहेत म्हणून सांगितले जाते, मग टोल का ??
पुन्हा गाडी विकत घेतानाच रोड टॅक्स वसूल केला जातो तो वेगळाच.
टोल रोख स्वरुपात दुप्पट भरावा लागेल,या विषयावर एकही सामाजिक संस्था, पक्ष, विरोधी पक्ष, लोकप्रतिनिधी कुणीच आवाज उठवत नाही हे ही आश्चर्यकारक आहे.
सरकारने रोख स्वरुपात दुप्पट टोल आकारणी तातडीने मागे घ्यावी.
योगिन गुर्जर.पुणेरी सोलापुरकर.
