शहरी नक्षलवाद आणि भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी ज्येष्ठ कवी वरवरा राव यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. 50 हजारांच्या वैयक्तिक जामिनावर त्यांची सहा महिन्यांसाठी सुटका करण्यात आली आहे.
शहरी नक्षलवाद आणि भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी पहिला जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाकडून ज्येष्ठ कवी वरवरा राव यांना मानवतेच्या आधारावर अंतरिम जामिनावर देत असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
वाढतं वय, ढासळती तब्येत याच्या पार्श्वभूमीवर एक कैदी म्हणून त्यांना असलेला अधिकार याचा विचार करता 50 हजारांच्या वैयक्तिक जामिनावर केवळ सहा महिन्यांसाठी सुटका करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान राव यांना वाटल्यास ते पुन्हा तपासयंत्रणेकडे सरेंडर करू शकतात अथवा सहा महिन्यांनी पुन्हा हायकोर्टात जामिनाचा अवधी वाढवण्यासाठी अर्ज करण्याची हायकोर्टाकडून मुभा देण्यात आली आहे.
न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनिष पितळे त्यांच्या खंडपीठानं राखून ठेवलेला आपला निकाल सोमवारी सकाळी जाहीर केला.
82 वर्षीय राव यांना वैद्यकीय कारणांसाठी हायकोर्टाकडनं हा जामीन मंजूर केला असला तरी त्यांचा पासपोर्ट एनआयएकडे जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
तसेच विना परवानगी राहत घर सोडण्यास मनाई करत खटल्यातील साक्षीदारांना संपर्क साधण्यासही मनाई करण्यात आली आहे.
एनआयएच्यावतीनं एएसजी अनिल सिंह यांनी या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी तीन आठवड्यांची स्थगिती देण्याची मागणी केली होती.
मात्र हायकोर्टानं ही मागणी फेटाळून लावली.
तळोजा कारागृहात कैद असलेल्या वरवरा राव यांची प्रकृती फारच खालावली होती.
याची माहिती त्यांनी कुटुंबियांना फोनवरून दिल्यानंतर त्यांच्या वैद्यकीय उपचारासाठी पत्नी हेमलता यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
तळोजा तुरुंगात योग्य काळजी घेतली जात नसल्याने राव यांची प्रकृती गंभीर बनली आहे,
त्यामुळे त्यांना पुन्हा एकदा नानावटी रुग्णालयात हलवण्याचे निर्देश द्यावेत आणि त्यांची जामिनावर मुक्तता करावी’, अशी याचिका पत्नी हेमलता यांनी इंदिरा जयसिंग यांच्यामार्फत केली आहे.
राव यांना ज्या गुन्हासाठी अटक करण्यात आली तो गुन्हा गंभीर नाही,
तसेच देशविघातक कारवाया प्रतिबंध अर्थात ‘युएपीए’ कायद्यातंर्गत अटक केलेल्या विद्यार्थी हक्क कार्यकर्ते कांचन ननावरे यांच्या खटल्याचा दाखला दिला.
